नयी दिल्ली, 18 जुलाई दिल्ली में पानी का उत्पादन रविवार को बढ़कर ‘‘अब तक के सर्वाधिक’’ 95 करोड़ 50 लाख गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) के स्तर पर पहुंच जाने के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार शहर में सभी को पानी मुहैया कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है।
पिछले कुछ सप्ताह से शहर के कई इलाकों में जलसंकट बना हुआ है और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री आवास समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किए।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘सरकार सभी को पानी मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे इंजीनियर विपरीत परिस्थितियों में भी दिन-रात लगातार काम कर रहे हैं।’’ दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले 24 घंटे में 95 करोड़ 50 लाख गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) के उत्पादन का कीर्तिमान हासिल कर लिया है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के निवासियों को अतिरिक्त जल आपूर्ति करने के लिए सभी जल शोधन प्लांट अपनी उच्चतम क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। इस बीच, ‘आप’ विधायक और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि पानी का उत्पादन बढ़ गया है।
चड्ढा ने ट्वीट किया, ‘‘मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली जल बोर्ड आम तौर पर होने वाले 910 एमजीडी उत्पादन की तुलना में इस वक्त अब तक के सर्वाधिक 955 एमजीडी पानी का उत्पादन कर रहा है। यमुना नदी में पानी की पर्याप्त उपलब्धता और इंजीनियरिंग समाधानों के कारण हम उत्पादन के उच्चतम स्तर पर पहुंच पाए हैं।’’
उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि हरियाणा से छोड़ा गया 1,60,000 क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंचा और राष्ट्रीय राजधानी में जल शोधन संयंत्र उच्चतम स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हरियाणा द्वारा दिल्ली के हिस्से का पानी रोके जाने के बाद वजीराबाद बैराज में यमुना का जलस्तर सोमवार को 56 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था।
डीजेबी ने पिछले रविवार को उच्चतम न्यायालय का रुख कर हरियाणा को दिल्ली के हिस्से का पानी जारी करने के संबंध में निर्देश देने का अनुरोध किया था। चड्ढा ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली के हिस्से का पानी रोकने के आरोप लगाये। उन्होंने कहा, “इससे हरियाणा सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने पहले हमारे हिस्से का पानी रोका, जिससे न केवल यमुना सूख गई बल्कि दिल्ली के लोगों को भी प्यासा रखा गया।”
सरकार की ओर से जारी बयान में दावा किया गया कि कुछ दशक पहले दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ पानी लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। बयान के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश को गंगा के जरिये, हरियाणा को यमुना के जरिये और पंजाब को भाखड़ा नांगल के जरिये दिल्ली को पानी देने को कहा गया था।
बयान के अनुसार, “हरियाणा सरकार ने उस आदेश का मखौल उड़ाया और 120 एमजीडी पानी की आपूर्ति को रोका जिससे दिल्ली की जल उत्पादन क्षमता 40 से 50 प्रतिशत तक गिर गई।” दिल्ली जल बोर्ड बोर्ड शहर में 1,150 एमजीडी की मांग की तुलना में 935 एमजीडी पानी की आपूर्ति कर रहा है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।