लामपुर हिरासत केंद्र की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाए दिल्ली सरकार: अदालत

नयी दिल्ली, 12 फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार को निर्देश दिया है कि लामपुर हिरासत केंद्र की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए।

अदालत ने कहा कि सरकार, केंद्र में सफाई, स्वच्छता और चिकित्सकीय सुविधाओं की स्थिति ठीक करने की दिशा में काम करे।

लामपुर हिरासत केंद्र में विदेशियों को वापस उनके देश भेजने से पहले रखा जाता है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति ए जे भम्भाणी की एक पीठ ने इस बाबत दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में केंद्र की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बाद की स्थिति की तस्वीरें और वीडियोग्राफी होनी चाहिए।

उच्च न्यायालय के आदेश पर एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को हिरासत केंद्र का दौरा करने और वहां की स्थिति की जांच करने को कहा गया था, जिसके बाद अदालत ने यह आदेश जारी किया।

न्यायाधीश की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की स्थिति दयनीय थी।

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Web Title: Delhi government takes steps to improve the status of the Lampur detention center: court

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