नयी दिल्ली, छह जुलाई दिल्ली सरकार ने महामारी की स्थिति को देखते हुए बेसहारा बच्चों के लिए एक नीति बनाई है, जिसमें कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने और संक्रमण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पक्षों की भूमिका पर जोर दिया गया है।
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) द्वारा तैयार नीति में हॉटस्पॉट इलाकों की पहचान और उनके बीच मास्क वितरण में नागरिक समाज संगठनों की सीधी भागीदारी को बढ़ावा देने की बात शामिल है।
इसमें सुझाव दिया गया है कि जिला प्रशासन सड़कों से बचाए गए बच्चों को (18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर) सिविल डिफेंस वालंटियर के तौर पर प्रशिक्षण देने पर विचार कर सकता है, क्योंकि इससे उन्हें सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और अपने अनुभव के आधार पर वे इस पृष्ठभूमि के कई बच्चों का सहयोग कर सकेंगे।
नीति में बच्चों को बचाने के लिए जिला बाल संरक्षण सम्मिलन समिति के गठन का भी प्रस्ताव है, जो जिला कार्यबल के इतर होगा।
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