अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा केंद्र अनुशंसित बढ़ोतरी की सीमा को मंगलवार को मंजूरी देने के बाद दिल्ली के विधायकों को अब प्रति माह 90,000 रुपये वेतन और भत्ते के रूप में मिलेंगे। सरकार ने एक बयान में बताया कि इससे पहले, प्रत्येक विधायक को 53,000 रुपये मिल रहे थे जिसमें 12,000 रुपये वेतन और शेष राशि भत्ते के रूप में शामिल थे। इस बढ़ोतरी के साथ प्रत्येक विधायक को 30,000 रुपये तनख्वाह और 60,000 रुपये भत्ते के तौर पर मिलेंगे।
इसके साथ ही बयान में दावा किया गया कि वृद्धि के बावजूद, दिल्ली के विधायक देश में सबसे कम वेतन पाने विधायक रहेंगे। इसमें बताया गया कि दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह पिछले 10 वर्षों में नहीं बढ़ी थी और केजरीवाल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से उनका वेतन एवं भत्ते अन्य राज्यों के विधायकों के बराबर बढ़ाने का अनुरोध किया था।
दिल्ली के विधायकों को फिलहाल 53 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। इसमें से 12 हजार रुपये सैलेरी और शेष राशि भत्तों के रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें 30 हजार रुपये की राशि प्रति माह दो स्टॉफ कर्मचारियों को रखने के लिए भी दिए जाते हैं।
सैलरी में बदलाव के बाद अब कर्मचारियों को 30 हजार रुपये की सैलेरी के साथ ही 60 हजार रुपये की राशि भत्तों के रूप में भी दी जाएगी। इस तरह से एक विधायक को कुल 90 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे।
2011 से नहीं बढ़ी थी विधायकों की सैलरी
दिल्ली में विधायकों की तनख्वाह में 2011 के बाद से बढ़ोतरी नहीं हुई है। सरकार की ओर से पारित प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। केंद्र द्वारा मंजूर करने के बाद दिल्ली सरकार विधानसभा में एक बार फिर बिल को लेकर आएगी।
विधायकों के लिए ऐसा होगा नया सैलरी स्ट्रक्चर
1. बेसिक वेतनः 300002. चुनाव क्षेत्र भत्ताः 250003. सचिवालय भत्ताः 150004. टेलीफोन भत्ताः 100005. वाहन भत्ताः 10000
कुल वेतनः 90000रुपये
दिल्ली में विधायकों को कम वेतन
दिल्ली सरकार का दावा है कि राज्य में विधायकों का वेतन अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहद कम है। भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के शासन वाले राज्यों में विधायकों को काफी अधिक वेतन दिया जाता है। जबकि दिल्ली में रहने का खर्च देश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा बहुत ज्यादा आता है।