नयी दिल्ली, नौ मार्च दिल्ली सरकार ने शहर में अनधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्य के लिए बजट में 1,550 करोड़ रुपये मंगलवार को आवंटित किए।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि अब तक दिल्ली की 1,797 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1,345 में निर्माण कार्य या तो पूरा हो चुका है या प्रगति पर है।
सिसोदिया के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है।
उन्होंने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों के विस्तार के लिए 1,550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सिसोदिया ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के प्रयासों की सराहना की और कहा कि एनडीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी की सभी झुग्गी बस्तियों को ‘खुले में शौच मुक्त’ घोषित किया गया है। उसने 21,586 पश्चिमी शैली की सीटों के साथ 674 जनसुविधा परिसर मुहैया कराए हैं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 619 झुग्गियों में 10,16,531 मीटर के फुटपाथ और 250 किलोमीटर नालियों का निर्माण किया गया है। इक्कीस झुग्गी विकास केंद्र भी बनाए गए हैं।
सिसोदिया ने ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ मुहैया कराने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सुल्तानपुरी में पास की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को 1,060 घर आवंटित करने का काम अंतिम चरण में है।
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