नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर दिल्ली सरकार ने अपने धूल विरोधी अभियान के तहत बुधवार को 226 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया, जिनमें से 69 स्थलों पर धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन पाया गया तथा करीब 19.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की धूल नियंत्रण अभियान रिपोर्ट के अनुसार चार दिन 7, 8, 11 और 12 अक्टूबर को 522 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 165 स्थलों को दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया।
रिपोर्ट के विवरण में कहा गया है कि उल्लंघन करने वाले 165 स्थलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन पर पर्यावरण क्षति मुआवजे (ईडीसी) के रूप में 53.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 6 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वह 7 से 29 अक्टूबर तक धूल विरोधी अभियान चलाएगी।
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