नयी दिल्ली, 31 मार्च दिल्ली सरकार ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ई-रिक्शा चलाने के लिए प्रशिक्षण लाइसेंस बनवाने के इच्छुक लोग सीधे प्राधिकार से संपर्क कर सकते हैं, उनके लिए अब पूर्व में समय (अपॉइन्ट्मेन्ट)लेने की जरूरत नहीं होगी।
यह कदम शहर में जोनल या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की मौजूदा कार्यप्रणाली में बदलाव करने की कोशिश का हिस्सा है। शहर में बिना आमना-सामना हुए (फेसलेस सर्विस) पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और लाइसेंस संबंधी गतिविधि भी शुरू करने की योजना है और इस समय इसका परीक्षण चल रहा है।
दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी कर कहा, ‘‘आवेदक सारथी सॉफ्टवेयर के माध्यम से शुल्क जाम करने के बाद संबंधित जोन में प्रत्येक कार्यदिवस दोपहर दो बजे से शाम चार बजे के बीच लाइसेंस प्राधिकार से सीधे संपर्क कर सकते हैं।’’
बयान में कहा गया, ‘‘विभाग और एमएलओ (मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर) की हमारी टीम वास्तविक समय में आने वाली किसी भी समस्या की निगरानी करने के लिए भरसक प्रयास करेगी और नयी प्रणाली में स्थानांतरण होने के दौरान आवेदक के समक्ष कोई समस्या आने पर मार्गदर्शन करेगी।’’
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इसका उद्देश्य सहज व्यवस्था बनाना है जिससे प्रतीक्षा अवधि को खत्म करने में सफलता मिलेगी।
सरकारी बयान के मुताबिक विभाग आगामी महीनों में दो चरणों में 70 आवश्यक सेवाओं को फेसलेस प्रणाली के अंतर्गत लाने की योजना बना रहा है।
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