दिल्ली सरकार ने उचित मूल्य की राशन दुकानों के मालिकों को साप्ताहिक अवकाश की अनुमति दी

नयी दिल्ली, 19 अक्टूबर दिल्ली सरकार ने उचित मूल्य की राशन दुकानों को सप्ताह के सातों दिन खुले रखने संबंधी अपना आदेश वापस ले लिया है और एक नया आदेश जारी कर इन दुकान मालिकों को साप्ताहिक अवकाश की अनुमति दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली सरकार ने यह कदम उच्च न्यायालय के उस निर्देश के बाद उठाया है, जिसमें राशन वितरित करने वाली इन दुकानों के मालिकों को सप्ताह में एक दिन अवकाश की अनुमति देने को कहा गया है। उच्च न्यायालय ने 23 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि सरकार शहर में उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों को सप्ताह में एक दिन अवकाश की अनुमति देगी, ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सकें।

दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने का आदेश सोमवार को जारी किया। विभाग ने अपने आदेश में कहा, ‘‘दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल, 2021 के अपने आदेश को 23 सितंबर, 2021 को संशोधित करते हुए कहा था कि ऐसे दुकान मालिकों को सप्ताह में एक दिन अवकाश की अनुमति होगी, ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सकें।’’

इसमें कहा गया, ‘‘तदनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए निर्देशों का पालन करते हुए सप्ताह के सातों दिन लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने के पांच मई, 2020 के आदेश को वापस लिया जाता है।’’ शहर में 2,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं। दिल्ली में 17.77 लाख कार्डधारक और लगभग 72.78 लाख लाभार्थी हैं।

दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने पिछले साल अप्रैल में सरकार को निर्देश दिया था कि वह जरूरतमंद लोगों के लिए उचित मूल्य की दुकानों से सप्ताह के सातों दिन अनाज का वितरण सुनिश्चित करे। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, “अदालत के आदेश के बाद हमने उचित मूल्य की सभी दुकानों को सप्ताह के सातों दिन खोलना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन किया है, इसलिए हमने दुकान मालिकों को एक साप्ताहिक अवकाश लेने की अनुमति दे दी है।’’

पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने के कदम का स्वागत किया है। निर्णय की सराहना करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि यह राशन डीलरों के बीच कार्य कुशलता को बढ़ाएगा।

उन्होंने कहा कि इस चलन को कोविड-19 के प्रकोप के कारण रोक दिया गया था। कुमार ने कहा, ‘‘यह बहुत ही आवश्यक कदम था। साप्ताहिक अवकाश उचित मूल्य के दुकानदारों को अधिक कुशलता से राशन वितरित करने में मदद करेगा। कोविड पूर्व समय में उचित मूल्य की दुकानें सप्ताह में एक दिन बंद रहती थीं। सभी को राशन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए इस चलन को पिछले साल अप्रैल में कोरोना वायरस महामारी के बाद बंद कर दिया गया था।’’

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित करती है।

दिल्ली ने 2018 की शुरुआत में खराब नेटवर्क की शिकायतों के बाद प्रमाणीकरण विफलताओं और वास्तविक लाभार्थियों को बाहर करने की शिकायतों के बाद ईपीओएस के उपयोग को निलंबित कर दिया था। इसे इसी साल जुलाई में दोबारा शुरू किया गया। दिल्ली सरकार ने जुलाई से ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (ओएनओआरसी) योजना के तहत राशन का वितरण भी शुरू कर दिया है।

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Web Title: Delhi government allows weekly off for fair price ration shop owners

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