नयी दिल्ली, पांच नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार से प्रतिक्रिया मांगी जिसमें यहां नजफगढ़ के सभी नालों का पुनर्निर्माण और उनकी सफाई की उचित व्यवस्था करने की मांग की गई है ताकि क्षेत्र में जलभराव की समस्या से निजात मिल सके।
एक सहायक प्राध्यापक द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि समस्या के समाधान के लिए उच्च न्यायालय द्वारा 2016 में दिए गए निर्देशों के बावजूद लोक निर्माण विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उच्च न्यायालय द्वारा पहले दिए गए निर्देश के अनुसार कोई कदम उठाया गया है या नहीं।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता रवींद्र यादव द्वारा किये गए दावे सही नहीं हैं।
पीठ ने दिल्ली सरकार से एक हलफनामा दायर कर जवाब देने को कहा और मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को नियत कर दी।