दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर भाजपा ‘‘सरासर झूठ’’ बोल रही है । केजरीवाल ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ट्वीट को टैग किया है जिसमें उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों पर डीडीए की वेबसाइट से अक्सर पूछे जाने वाले सवालों को साझा किया है । केजरीवाल ने दावा किया कि वेबसाइट दिखाती है कि केंद्र की योजना ना तो अनधिकृत कॉलोनियों को और ना ही वहां के मकानों को नियमित करेगी।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘डीडीए की वेबसाइट कहती है कि केंद्र की योजना ना तो अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेगी, ना ही मकानों को। वाकई चौंकाऊ है। विश्वास नहीं होता कि भाजपा लोगों से सरासर झूठ बोल रही है और ढेर सारे होर्डिंग लगाए गए हैं। डीडीए की वेबसाइट के जरिए लोगों को सच बताने के लिए हरदीप पुरी जी का शुक्रिया। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘अगर वे सच में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना चाहते हैं तो लोगों को उनकी रजिस्ट्री क्यों नहीं दे रहे।’’
सिसोदिया ने अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) दिखाते हुए कहा, ‘‘डीडीए ने अपनी वेबसाइट पर साफ उल्लेख किया है कि यह नीति ना तो अनधिकृत कॉलोनियों को और ना ही वहां निर्मित ढांचों को नियमित करने के लिए है। ’’ भाजपा से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पायी है। लेकिन पार्टी ने समूचे शहर में होर्डिंग लगाकर दावा किया है कि 1731 अनधिकृत कॉलोनियां अब अधिकृत हैं ।
केंद्र की भाजपा सरकार ने मालिकाना हक को लेकर आवेदन करने के लिए अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को रजिस्टर करने की खातिर 16 दिसंबर को दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनधिकृत कॉलोनियां प्रकोष्ठ पोर्टल की शुरूआत की थी। सिसोदिया ने कहा, ‘‘इस मामले पर भाजपा के झूठ को डीडीए की वेबसाइट ने ही उजागर कर दिया है। डीडीए वेबसाइट पर अपलोड (एफएक्यू) खंड में साफ कहा गया है कि पीएम-उदय पंजीकरण ना तो अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण है ना ही वहां मौजूद ढांचो का। ’’
उन्होंने कहा,‘‘जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के बारे में बात कर रही है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा कहा है कि भाजपा चुनाव के पहले लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है ।’’ उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री की ‘‘धन्यवाद रैली’’ असल में धोखा रैली थी। ‘‘भाजपा की मंशा यहां रह रहे लोगों को रजिस्ट्री नहीं देने का है । ’’