दिल्ली कैबिनेट ने प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में जागरुकता अभियान चलाने के लिए शनिवार को 36 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में यह बात कही गई है। बयान के अनुसार दिल्ली में जहां प्रदूषण में 25 फीसदी की कमी आई है, वहीं सर्दी के महीनों में प्रदूषण के स्तर में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है।
बयान के अनुसार दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाया जाना प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में से एक है। ऐसी स्थिति में किसी भी सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों में से एक आपातकालीन उपायों में अनुपालन और नागरिकों की भागीदारी है क्योंकि वे अक्सर लोगों के नियमित जीवन पर ध्यान देते हैं।
बयान के अनुसार, "यही कारण है कि बड़े पैमाने पर जन जागरुकता अभियान चलाने की जरूरत है। इसका मकसद न केवल नागरिकों को विशिष्ट तौर-तरीकों के बारे में सूचित करना बल्कि ऐसे उपायों में भाग लेने के लिए उनमें विश्वास पैदा करना भी है।" बयान के अनुसार, "मंत्रिमंडल ने सूचना एवं प्रचार निदेशालय के बजट से जन जागरूकता अभियानों के लिए 36 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है।"