नयी दिल्ली, 25 मार्च दिल्ली प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल से मुलाकात कर नई आबकारी नीति पर विरोध जताया और उस पर रोक लगाने की मांग की।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा । ज्ञापन में कहा गया है कि पांच सौ सरकारी दुकानों को बंद कर शराब बेचने का लाइसेंस निजी व्यापारियों को दिया जा रहा है जिससे “भ्रष्टाचार की बू आ रही है।”
बयान के मुताबिक, दिल्ली भाजपा ने कहा कि हर वार्ड में शराब की तीन दुकानें खोलना जनहित में नहीं है। बयान में कहा गया, “... एक ही बार में निजी व्यापारियों को शराब की पांच सौ दुकानें खोलने का लाइसेंस दिया जा रहा है जिससे दिल्ली सरकार और शराब बेचने वालों के बीच समझौता होने की बू आ रही है और इसे रोका जाना चाहिए।”
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सबको समान रूप से पानी देने की बजाय केजरीवाल सरकार सभी को शराब की समान रूप से आपूर्ति करने का प्रयास कर रही है।
भाजपा ने दिल्ली सरकार के उस फैसले की भी आलोचना की जिसमें शराब पीने की उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया गया है।
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