नयी दिल्ली, 30 जुलाई दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विवादित तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र सरकार को किसानों से बात करने और उनकी शिकायतों का समाधान करने का सुझाव दिया।
दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया कि कृषि कानूनों का लक्ष्य किसानों को नहीं बल्कि बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाना है। जैन ने कहा, ‘‘किसानों की आय दोगुनी करना एक जुमला है। ये कृषि कानून कुछ बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पारित किये गए हैं और किसान मालिक से मजदूर में बदल जाएंगे। केंद्र सरकार को बिना किसी शर्त के इन कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेना चाहिए।’’
दिल्ली की सीमा पर पिछले साल नवंबर से ही तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हैं।
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जरनैल सिंह ने इस विवादित कानून पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि इन क़ानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 600 किसानों की मौत हो चुकी है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कुछ नहीं बोला जबकि वह छोटे-छोटे मुद्दों पर भी बोलते हैं।
इस बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधू़ड़ी ने कहा कि कृषि कानून से फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय दोगुनी होगी।
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