नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर दिल्ली सरकार ने कोविड प्रभावित अर्थव्यवस्था की मदद करने के लिए संपत्तियों की सर्किल दरों में 20 फीसदी की कटौती की थी जिसके बाद राजस्व विभाग के स्टांप शुल्क संग्रह में बढ़ोतरी दिखी है।
सरकार ने फरवरी में सभी आठ श्रेणियों में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के लिए सर्किल दरों में कमी की थी। इस कटौती को 30 सितंबर से आगे बढ़ाकर साल के अंत तक कर दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का मकसद रियल इस्टेट (संपत्ति) बाजार और महामारी और लॉकडाउन के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का था जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। शहर में संपत्ति पंजीकरण में बढ़ोतरी हुई है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘इस साल सितंबर के मध्य तक कुल 1,22,499 संपत्तियों का पंजीकरण किया गया है, जिससे स्टांप शुल्क संग्रह 1,371 करोड़ रुपये से अधिक का हुआ है। इसकी तुलना में, 2020 में स्टांप शुल्क संग्रह 1,155 करोड़ रुपये था जो कोविड और लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित था। “
जून 2021 में स्टांप शुल्क संग्रह 313.13 करोड़ रुपये था, जबकि जून 2020 में यह 150.67 करोड़ रुपये था। यह संग्रह जुलाई 2021 में 380.60 करोड़ रुपये था लेकिन जुलाई 2020 में यह 214.84 करोड़ रुपये था।
उन्होंने बताया कि स्टांप शुल्क संग्रह अगस्त 2021 में 318.75 करोड़ रुपये हुआ जो पिछले साल इस महीने में 201.62 करोड़ रुपये था।
अधिकारी ने बताया कि कम सर्किल दर की वजह से प्रति माह पंजीकरण में वृद्धि हुई है जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सर्किल दरें ‘ए’ से ‘एच’ तक आठ श्रेणियों में विभाजित हैं।
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