शिलांग, आठ अक्टूबर मेघालय मंत्रिमंडल ने एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिश के आधार पर शहर के थेम इव मावलोंग इलाके में पंजाबी लेन में अवैध रूप से रह रहे लोगों को स्थानांतरित करने का निर्णय किया है।
मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने कहा कि एचएलसी ने शहरी मामलों के विभाग से क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने की सिफारिश की है क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को संबंधित विभागों के आधिकारिक क्वार्टर में स्थानांतरित किया जाएगा।
संगमा ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से कहा, “शहरी मामलों के विभाग को एक प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश करने को कहा गया है और उन सभी पहलुओं की जांच के बाद सरकार उस पर फैसला करेगी।”
उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसॉन्ग की अध्यक्षता वाली एचएलसी ने 28 सितंबर को राज्य सरकार को शिलांग नगर बोर्ड (एसएमबी) और अन्य विभागों के कर्मचारियों को शहर के विवादित क्षेत्र से स्थानांतरित करने के लिए एक सिफारिश सौंपी थी, जहां अवैध बसने वालों ने इसे अपना घर बना लिया है।
मोटफ्रान में 2018 के हिंसक विरोध के बाद थेम इव मावलोंग से स्वीपर कॉलोनी के स्थानांतरण के लिए एक व्यवहार्य समाधान खोजने के लिए गठित, एचएलसी ने इस मामले पर कैबिनेट को एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, थेम आईव मावलोंग में भूमि के स्वामित्व, एसएमबी, अन्य विभागों के कर्मचारियों के स्थानांतरण और "अवैध बसने वालों" को दूसरी जगह बसाने के संबंध में तीन मुख्य सिफारिशें की गईं हैं।
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