लखनऊ, 11 नवंबर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जिलावार सुशासन सूचकांक विकसित करेगा।
केंद्रीय कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री सिंह ने लखनऊ में 'लोक प्रशासन संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण' विषय पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा, ‘‘डीएआरपीजी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर जिला प्रशासन सूचकांक विकसित करेगा। यह किसी भी राज्य में अपनी तरह का पहला प्रयास होगा। यह विभिन्न जिलों में शासन की दक्षता को बेहतर बनाने के लिए संचालित राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक की तर्ज पर होगा।’’
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए तैयार किए जाने वाले सुशासन सूचकांक को अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज की पंक्ति में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जाना चाहिए। इस सूचकांक से इस लक्ष्य की प्राप्ति में आसानी होगी।
मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि डीएआरपीजी विकेंद्रित जन शिकायत निवारण तथा समीक्षा प्रणाली को राज्य के पोर्टल से जोड़ने में उत्तर प्रदेश के साथ सहयोग कर काम करेगा जिससे लोग एक ही पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 'एक राष्ट्र, एक पोर्टल' का है और इससे जन शिकायतों के जल्द समाधान में बहुत मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने लोकसेवा क्षमता निर्माण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम 'मिशन कर्म योगी' का जिक्र करते हुए इसे सबसे बड़ा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम करार दिया। उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य लोक सेवकों को अधिक रचनात्मक तथा प्रौद्योगिकीय रूप से ज्यादा सक्षम और कुछ नया करने की भावना से ओतप्रोत बनाना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर डीएआरपीजी का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने की सराहना की। उन्होंने इस कार्यक्रम के विषय का जिक्र करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लोक सेवा संस्थानों को मजबूती मिलेगी।
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