मुंबई, 17 जनवरीः राकांपा ने महाराष्ट्र सरकार पर बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि उसने बार मालिकों के संघ के साथ कथित साठ गांठ के कारण डांस बार पर प्रतिबंध के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष कमजोर पक्ष रखा। उसने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कानूनी कदम उठाने की मांग की कि राज्य में डांस बार फिर से चालू नहीं हों।
राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने मलिक के सुर में सुर मिराकांपा के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, ‘‘सरकार और डांस बार मालिकों के संघ के बीच साठ गांठ के कारण सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कमजोर पक्ष रखा। इस साठ गांठ के कारण मौजूदा स्थिति पैदा हुई है।’’ लाते हुए कहा, ‘‘सरकार ने डांस बार प्रतिबंध मामले में एक बार फिर अपना पक्ष सही से नहीं रखा। मैं भविष्य में इस निर्णय के प्रभावों को लेकर चिंतित हूं। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कानूनी कदम उठाने चाहिए कि डांस बार फिर से चालू नहीं हों।’’
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में डांस बार के लिये लाइसेंस और उसके कारोबार पर पाबंदी लगाने वाले कुछ प्रावधान बृहस्पतिवार को निरस्त कर दिये। न्यायालय ने महाराष्ट्र के होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध और महिलाओं की गरिमा की रक्षा संबंधी कानून, 2016 के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया है। इसमें सीसीटीवी लगाने की अनिवार्यता और बार रूम तथा डांस फ्लोर के बीच विभाजन जैसे प्रावधान शामिल हैं।
पीठ ने इन डांस बार के शाम छह बजे से रात साढ़े ग्यारह बजे तक ही कार्यक्रम आयोजित करने की समय सीमा निर्धारित करने संबंधी प्रावधान सही ठहराया है।