जयपुर, 13 मार्च नेशनल साइबर कार्डिनेशन सेंटर (एनीसीसीसी) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) राजेश पंत ने देश की आर्थिक वृद्धि के लिहाज से साइबर सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए शनिवार को आगाह किया कि दूसरे देश भारत के साइबर स्पेस में दखलंदाजी कर इसकी वृद्धि को धीमा कर सकते हैं।
उन्होंने आगाह किया कि साइबर अपराधों के कारण वैश्विक आर्थिक नुकसान 2020 में छह हजार अरब डॉलर रहा। इसके अनुरूप ही उन्होंने देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की सलाह देते हुए कहा कि यह उन कारकों में से एक होगा जो देश की आर्थिक वृद्धि के लिए बाधा बन सकते हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) पंत ने कहा, ‘‘2020 में साइबर अपराधों के कारण छह हजार अरब डॉलर का वैश्विक नुकसान हुआ। दूसरे देशों के लिए हमारी वृद्धि धीमी करने के तरीकों में से एक हमारे साइबरस्पेस में दखलंदाजी हो सकता है।’’
उन्होंने यहां एक सम्मेलन 'मिलिटेरिया' में सूचनाओं की जंग को लेकर बात करते हुए यह टिप्पणी की। एनसीसीसी प्रमुख ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने भी देश में एक डिजिटल बदलाव की शुरुआत की है और साइबर सुरक्षा समुदाय पर इसने काफी कड़ी चोट की है।
उन्होंने कहा, ‘‘आटोमेशन और डिजिटलीकरण के साथ, सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गए हैं और इसने साइबर सुरक्षा को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है।'’
उन्होंने पश्चिमी देशों और चीन के बीच मतभेदों के कारण हुए एक इंटरनेट ‘विभाजन’ को भी समझाया और कहा कि इससे साइबर अपराध मामलों को सुलझाना और कठिन हो जाएगा।
एनसीसीसी प्रमुख ने साइबर अपराधों से निपटने के भारत के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने भी संबोधित किया।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।