नयी दिल्ली, पांच मई केंद्र ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने 24 अप्रैल से चार मई तक एक लाख से अधिक ऑक्सीजन सांद्रक की निकासी सुनिश्चित की और मंगलवार तक केवल 907 इकाइयों की निकासी अनुमति लंबित थी।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ के समक्ष दायर स्थिति रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि उक्त समयावधि में उसने 1,09,689 ऑक्सीजन सांद्रक की निकासी सुनिश्चित की है।
सुनवाई के दौरान अदालत मित्र एवं वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने अदालत को बताया कि इससे पूर्व में केंद्र द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक, दो मई तक सीमा शुल्क विभाग के गोदाम में 22,920 ऑक्सीजन सांद्रक थे, जिनमें से 1,921 की निकासी अनुमति लंबित थी।
राव ने अदालत को यह भी बताया कि पांच मई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सीमा शुल्क विभाग द्वारा 24 अप्रैल से चार मई तक 169.7 किलोग्राम रेमडेसिविर एपीआई और रेमडेसिविर टीके की 1.61 लाख शीशियों को निकासी अनुमति प्रदान की गई।
रिपोर्ट के मुताबिक, इसी अवधि में 1,41,413 वेंटिलेंटर एवं इससे संबंधित उपकरणों को निकासी अनुमति दी गई जबकि सीमा शुल्क विभाग के पास 1,755 इकाइयों की अनुमति लंबित रही।
इसके अलावा भी चिकित्सा सहायता एवं उपकरण संबंधी वस्तुओं को निकासी अनुमति दिए जाने के संबंध में रिपोर्ट में अदालत को अवगत कराया गया है।
अदालत ने कोविड-19 संबंधी चिकित्सा उपकरणों एवं दवाओं को सीमा शुल्क विभाग द्वारा तेजी से निकासी अनुमति दिए जाने को लेकर निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद यह रिपोर्ट पेश की गई है।
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