नयी दिल्ली, 29 नवंबर सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी अनियंत्रित है और वह इसके व्यापार के बारे में जानकारी एकत्र नहीं करती है।
लोकसभा में डा. थोल तिरूमावलवन के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय रिवर्ज बैंक ने 31 मई 2021 के परिपत्र के माध्यम से अपनी विनियमित संस्थाओं को सलाह दी है कि वे अपने ग्राहक को जाने, धनशोधन निरोधक उपाय अपनाये, आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करे तथा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 आदि के तहत दायित्वों के मानकों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के लिये उचित प्रक्रियाओं को जारी रखे ।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा विदेशी मुद्रा अधिनियम (फेमा) के प्रासंगिक प्रावधान विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेन पर लागू होते हैं ।
चौधरी ने बताया कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी अनियंत्रित है और सरकार इसके व्यापार के बारे में जानकारी एकत्र नहीं करती है।
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