कोलकाता, 24 सितंबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि पीएम केयर्स फंड के तहत मिले धन के मामले में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र का यह कहना निंदनीय है कि संबंधित ट्रस्ट कोई सरकारी कोष नहीं है।
बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने यह कह कर ‘‘हम सबको भ्रमित कर दिया है’’ कि पीएम केयर्स फंड सरकारी कोष नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री राहत कोष का नियमित तौर पर ऑडिट होता है। पीएम-केयर्स फंड कोविड-19 के लिए बनाया गया था, लेकिन कल उन्होंने (केंद्र) अदालत को बताया कि यह सरकारी फंड नहीं है। सरकारी कर्मियों ने उसमें धन दान किया है, सीएसआर के जरिए धन दान किया गया है, लाखों-करोड़ों रुपये दान किए गए हैं। वह धन कहां है?’’
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि पीएम-केयर्स फंड कोई सरकारी कोष नहीं है और संविधान तथा सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत इसके दर्जे के संबंध में किसी तीसरे पक्ष को सूचना नहीं दी जा सकती।
बनर्जी ने भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में पेगासस मामले को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला।
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