नयी दिल्ली, 23 मार्च असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में किस्मत आजमा रहे 345 उम्मीदवारों में से 11 प्रतिशत ने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है।
‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई।
‘असम इलेक्शन वाच’ संस्था और एडीआर ने एक अप्रैल को होने वाले चुनाव में खड़े सभी 345 उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण किया है।
रिपोर्ट में कहा गया, “जिन 345 प्रत्याशियों का विश्लेषण किया गया उनमें से 37 (11 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और 30 (नौ प्रतिशत) ने अपने विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है।”
एडीआर ने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की वित्तीय स्थिति के बारे में भी बताया है जिसके अनुसार 345 में से 73 (21 प्रतिशत) उम्मीदवार करोड़पति हैं।
प्रमुख पार्टियों के जिन उम्मीदवारों का विश्लेषण किया गया उनमें भाजपा के 34 प्रत्याशियों में से 11 (32 प्रतिशत), कांग्रेस के 28 में से पांच (18 प्रतिशत), एआईयूडीएफ के सात में पांच (71 प्रतिशत), असम गण परिषद के छह में से दो (33 प्रतिशत), असम जातीय परिषद के 19 में से तीन (16 प्रतिशत) और एआईएफबी, एसयूसीआई (सी) तथा यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के एक-एक उम्मीदवार ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने की बात स्वीकार की है।
रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के 34 में 10 (29 प्रतिशत), असम जातीय परिषद के 19 में से तीन (16 प्रतिशत), एआईयूडीएफ के सात में से तीन (43 प्रतिशत), असम गण परिषद के छह में से दो (33 प्रतिशत), कांग्रेस के 28 में से दो (सात प्रतिशत) और एआईएफबी, एसयूसीआई (सी) तथा यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के एक-एक उम्मीदवार ने अपने विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने की बात स्वीकार की है।
रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 209 (61 प्रतिशत) प्रत्याशियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता पांचवीं कक्षा से 12वीं के बीच बताई है और 131 (38 प्रतिशत) ने खुद को स्नातक बताया है। दो उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं और तीन केवल साक्षर हैं।
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