6.29 लाख करोड़ रुपये के कोविड राहत पैकेजः पांच किलो फ्री राशन, सभी ग्राम पंचायतों में ब्राडबैंड सेवाएं, जानें सबकुछ
By भाषा | Updated: June 30, 2021 20:27 IST2021-06-30T18:02:27+5:302021-06-30T20:27:15+5:30
सरकार ने 16 राज्यों के वंचित गांवों में ब्राडबैंड सेवा नेटवर्क के विस्तार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिये भारतनेट परियोजना चलाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी।
देश के छह लाख गांवों को एक हजार दिन के भीतर ब्रांडबैंड सेवाओं से जोड़ने की घोषणा की थी।
नई दिल्लीः केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोविड महामारी से अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचाने के लिये घोषित किये गये 6.29 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। सीतारमण ने सोमवार को इस पैकेज की घोषणा करते हुये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये 1.5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज गारंटी सुविधा की घोषणा की। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये अतिरिक्त बजट समर्थन देने और पर्यटन क्षेत्र में टूर आपरेटरों और पर्यटक गाइडों के लिये सस्ती रिण सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसके अलावा पांच लाख विदेशी पर्यटकों को शुल्क मुक्त वीजा देने की घोषणा भी की गई।
उर्वरक सब्सिडी की मद में 14,775 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत गरीब और वंचित तबके को नवंबर तक प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज प्रतिमाह उपलब्ध कराने के लिये 93,869 करोड़ रुपये के खर्च की घोषणा के साथ साथ उर्वरक सब्सिडी की मद में 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराने की जानकारी दी।ट
बैंकों से सरकारी गारंटी पर कर्ज
वित्त मंत्री द्वारा घोषित इस राहत पैकेज में ज्यादातर सस्ती ब्याज दरों में कर्ज उपलब्ध कराने के लिये सरकारी गारंटी की पेशकश की गई है। इसमें 25 लाख छोटे कर्ज लेनदारों को सवा लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराने के लिये सूक्ष्म वित्त संस्थानों को भी बैंकों से सरकारी गारंटी पर कर्ज उपलब्ध कराया जायेगा।
हेल्थः 23,220 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष
यह समूचा पैकेज 6.29 लाख करोड़ रुपये का रहा। पैकेज में कोरोना वायरस महामारी से बच्चों के प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर राज्यों के प्रमुख अस्पतालों और जिला अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिये सुविधायें स्थापित करने और जरूरी स्वास्थ्य ढांचा खड़ा करने के लिये 23,220 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराया जायेगा।
इसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 15,000 करोड़ रुपये होगा। इसी प्रकार कंपनियों और उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने के वास्ते आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समयसीमा को 31 मार्च 2022 तक के लिये बढ़ा दिया गया है।
21.42 लाख लाभार्थियों के हिस्से का 902 करोड़
इसमें उद्योगों में नये रोजगार दिये जाने पर भविष्य निधि कोष में नियोक्ता और कर्मचारी की तरफ से किये जाने वाले अंशदान को सरकार की तरफ से चुकाया जाता है। इस योजना के तहत सरकार अब तक 79,577 कंपनियों अथवा प्रतिष्ठानों में 21.42 लाख लाभार्थियों के हिस्से का 902 करोड़ रुपये भविष्य निधि कोष में डाल चुकी है।
वित्त मंत्री की घोषणा में देश की सभी ग्राम पंचायतों में ब्राडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये 19,041 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिया जाना भी शामिल है। इसी प्रकार बड़े पैमाने की इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण योजना के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की अवधि एक साल और बढ़ा दी गई है।
88,000 करोड़ रुपये बीमा कवर की सुविधा
वहीं वस्तु निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 88,000 करोड़ रुपये बीमा कवर की सुविधा बात कही गई है। सीतारमण की डीएपी और पी एण्ड के रासायनिक खादों के लिये 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दिये जाने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से लेकर नवंबर 2021 तक मुफ्त अनाज दिये जाने की दोनों घोषणाओं को पहले ही मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है।