नयी दिल्ली, 20 अप्रैल केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी कि कोविड के उपयुक्त व्यवहार को कड़ाई से लागू करें जिसमें आवाजाही पर पाबंदियां एवं बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध हो। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि कोविड-19 पर योजना बनाते समय अगले तीन हफ्ते के लिए पहले से उपाय किए जाएं और जांच में तेजी लाई जाए तथा अस्पताल के ढांचे को उन्नत किया जाए।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये उपाय सुझाए गए हैं। कोविड-19 की स्थिति और उसके उपाय के लिए समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव भी शामिल हुए।
बयान में बताया गया कि वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी. के. पाल, डीएचआार के सचिव और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव भी मौजूद थे। इसमें सभी केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे।
बयान के मुताबिक, बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई कि रैपिड एंटीजन जांच के साथ आरटी-पीसीआर जांच में भी तेजी लाई जाए।
इसमें क्लीनिकल प्रबंधन की तुरंत समीक्षा की अनुशंसा की गई, साथ ही जांच में तेजी लाने और अस्पताल के ढांचे को उन्नत करने का भी परामर्श दिया गया।
भल्ला ने पूरे देश में कोविड-19 के मामलों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी का भी जिक्र किया।
बयान में बताया गया कि भारत में एक जनवरी को कोविड-19 के 20 हजार मामले सामने आए थे जो 15 अप्रैल तक बढ़कर करीब दस गुना (दो लाख से अधिक मामले) हो गए।
इसमें कहा गया कि पिछले 11 दिनों में नए मामले लगभग दोगुने हो गए हैं। नौ अप्रैल को जहां संक्रमितों के 1.31 लाख मामले आए वहीं 20 अप्रैल को बढ़कर ये 2.73 लाख हो गए।
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