गुवाहाटी, तीन फरवरी असम के स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को अद्यतन करने के अभियान को शुरू करने के लिए उच्चतम न्यायालय की अनुमति का इंतजार कर रही है।
मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य के एनआरसी समन्वयक ने गौहाटी उच्च न्यायालय में ‘‘एक बहुत अच्छा हलफनामा’’ दाखिल किया है जिसमें रेखांकित किया गया है कि एनआरसी को फिर से अद्यतन किए जाने की जरूरत क्यों है।
शर्मा ने कहा उच्चतम न्यायालय की मंजूरी पर अद्यतन किए जाने का काम निर्भर करेगा।
राज्य में अंतिम एनआरसी 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित की गयी थी जिसमें 19,06,657 लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए। एनआरसी में कुल 3,11,21,004 लोगों के नाम शामिल किए गए वहीं इसके लिए 3,30,27,661 आवेदन आए थे।
शर्मा ने कहा कि असम में दो तरह के मुसलमान हैं। एक मूल असमिया मुसलमान और दूसरे प्रवासी या ‘मियां’ मुसलमान। असमिया मुसलमानों की संस्कृति और परंपरा राज्य से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ‘‘एनआरसी का काम सही तरीके से नहीं हो पाया।’’
उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर असम एनआरसी राज्य समन्वयक हितेश देव वर्मा को नोटिस जारी किया था।
शर्मा ने विपक्षी दल कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उसने कई तरीके से असम को बांटने का काम किया है और राजनीतिक चर्चा के स्तर को ‘‘बहुत निचले स्तर’’ पर ले गयी।
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