नयी दिल्ली, 28 जून कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान लागू पाबंदियों के चलते एक बार फिर से बुरी तरह प्रभावित हुए प्रवासी कामगारों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकद अंतरण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर मंगलवार को उच्च्तम न्यायालय का फैसला आना है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर की याचिकाओं पर अपना फैसला 11 जून को सुरक्षित रख लिया था।
याचिकाकर्ताओं ने इस तरह के कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की मांग की है।
इस सिलसिले में एक नयी याचिका 2020 के स्वत:संज्ञान वाले लंबित मामले में दायर की गई थी।
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