नयी दिल्ली,15 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अदातल कक्ष में शारीरिक उपस्थिति के साथ जब सुनवाई शुरू हो जाएगी, तब यह ‘वर्चुअल’ सुनवाई की जरूरत पड़ने पर कोई अपवाद तैयार कर सकता है।
न्यायमूर्ति एल एन राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ महिला अधिवक्ता इशा मजूमदार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई, जिन्होंने देश में कोविड की मौजूदा स्थिति के चलते गर्भावस्था के दौरान महिला वकीलों को वर्चुअल सुनवाई का विकल्प प्रदान करने का अनुरोध किया है।
पीठ ने कहा, ‘‘अदालत कक्ष में उपस्थित होकर की जाने वाली सुनवाई की यह परंपरा कोविड से पहले 70 वर्षों तक बखूबी चली। जब तक हम अदालत कक्ष में उपस्थिति के साथ सुनवाई शुरू नहीं करेंगे, हम नहीं जान पाएंगे कि क्या समस्याएं हैं। जब हम अदालत कक्ष में उपस्थिति के साथ सुनवाई शुरू करेंगे तब हम जरूरत पड़ने पर कोई अपवाद तैयार कर सकेंगे। ’’
वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरि ने मजूमदार की ओर से पेश होते हुए कहा कि स्थिति के चलते गर्भावस्था और करियर के बीच किसी एक को चुनने के लिए महिला वकीलों को मजबूर होना पड़ा और उनमें से कई ने वकालत का पेशा छोड़ दिया।
पीठ ने कहा कि न्यायालय ने एक नये एनेक्सी भवन में क्रेच की सुविधा शुरू की है, उन्हें इसका उपयोग करना चाहिए।
गिरि ने कहा कि यह मूल अधिकार से जुड़ा विषय है। इस पर पीठ ने कहा, ‘‘कल एक वर्ग कहेगा कि वे बूढ़े हैं और बीमारियों से ग्रसित हैं और इसलिए वे अदालत नहीं आ सकते, अन्य कहेंगे कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है इसलिए वे अदालत नहीं आ सकते...आप देख सकते हैं कि अपवाद की कोई कमी नहीं है। जब हम अदालत कक्ष में उपस्थिति के साथ सुनवाई शुरू कर देंगे तब हम प्रौद्योगिकी की मदद ले सकते हैं।’’
हालांकि न्यायालय ने कहा, ‘‘हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम नोटिस जारी करेंगे और इसे न्यायालय के समक्ष लंबित अन्य विषयों से संलग्न कर देंगे। ’’
याचिकाकर्ता ने केंद्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उच्च न्यायालयों को विषय में पक्षकार बनाया है।
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