नयी दिल्ली, 17 मई जेल में बंद वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद के रघु रामकृष्ण राजू को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि अब उन्हें निकटवर्ती तेलंगाना के सिकंदराबाद में सेना के अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण के लिये स्थानांतरित किया जाए और आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में अगले आदेश तक उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रखा जाए।
आंध्र प्रदेश की नरसापुरम संसदीय सीट से लोकसभा सांसद राजू ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस ने “बदले की भावना से” उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया क्योंकि वह “अपनी ही पार्टी की कार्रवाई की आलोचना कर रहे थे।”
न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की एक अवकाशकालीन पीठ ने वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद की तरफ से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई की और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को आज ही वाई श्रेणी सुरक्षा के साथ सिकंदराबाद स्थित सेना के अस्पताल में उनका स्थानांतरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जहां अस्पताल के प्रमुख द्वारा नामित तीन चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि चिकित्सकीय परीक्षण की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित एक न्यायिक अधिकारी इसका पर्यवेक्षण करेंगे।
उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में इस तथ्य और परिस्थिति को संज्ञान में लिया कि राजू के हृदय की “हाल ही में बाइपास सर्जरी” हुई है और चिकित्सा रिपोर्ट में उनकी चोटों को इंगित किया गया और राज्य पुलिस को कई निर्देश दिये।
पीठ ने आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता को चिकित्सकीय परीक्षण के लिये तत्काल सिकंदराबाद में सेना के अस्पताल ले जाया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के तहत प्रदत्त वाई श्रेणी की सुरक्षा सेना के अस्पताल तक उनके साथ होगी और चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान उसके वहां मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं है।”
न्यायालय ने कहा कि राजू की चिकित्सकीय जांच सेना के अस्पताल के प्रमुख द्वारा गठित अस्पताल के तीन चिकित्सकों के बोर्ड द्वारा की जाएगी। इसमें कहा गया, “एक न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में राजू की चिकित्सकीय जांच की जाए जिसे तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जा सकता है।”
आदेश में कहा गया, “राजू के चिकित्सकीय परीक्षण की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और इसे अदालत को स्थानांतरित करने के लिये सीलबंद लिफाफे में तेलंगाना उच्च न्यायालय के महापंजीयक को दिया जाए।”
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि सांसद को अस्पताल में भर्ती किया जाए और अगले आदेश तक चिकित्सकीय देखभाल के लिये वहीं रखा जाए और इस अवधि को उनकी न्यायिक हिरासत के तौर पर देखा जाए तथा “सेना के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान कोई खर्च अगर आता है तो उसे याचिकाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।”
अवकाशकालीन पीठ उन दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें से एक राजू ने दायर की थी जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उनकी जमानत याचिका खारिज करने और उनसे राहत के लिये उचित मंच पर जाने के आदेश को चुनौती दी है।
दूसरी याचिका उनके बेटे के भरत ने दायर की थी जिसमें किसी निजी अस्पताल में उनकी चिकित्सकीय जांच कराने की मांग की गई है।
न्यायालय ने प्रदेश सरकार को इस मामले में 19 मई तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया और मामले को आगे सुनवाई के लिये 21 मई को सूचीबद्ध कर दिया।
पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालयों को ई मेल के जरिये आदेश की प्रति भेजी जाए और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के शीर्ष नौकरशाह को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा जाए।
राज्य सीआईडी ने 15 मई को राजू को देशद्रोह समेत विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया था।
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