नयी दिल्ली, 16 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने टेबलटॉप रनवे (पहाड़ी क्षेत्रों में हवाईअड्डे पर बने आम रनवे से छोटे रनवे) वाले हवाईअड्डों पर इंजीनियर्ड मैटेरियल्स अरेस्टर सिस्टम (ईएमएएस) लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और डीजीसीए से दो सप्ताह में अपना जवाब देने को कहा।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना एवं न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ को बताया गया कि केंद्र और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) समेत प्रतिवादियों ने अपने जवाब नहीं दिए हैं।
पीठ ने उनसे जवाब देने को कहा और मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
यह याचिका सेवानिवृत्त इंजीनियर 85 वर्षीय राजन मेहता ने दायर की है। इसमें पिछले साल सात अगस्त को कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर और 22 मई 2010 को मंगलोर हवाई अड्डे पर हुयी विमान दुर्घटनाओं का जिक्र किया गया है। हवाई अड्डे पर विमान पट्टी के अंत में विशेष सामग्री से तैयार किये गये अवरोधक को ईएमएएस कहते हैं। यह प्रणाली उपलब्ध होने पर हवाई पट्टी से विमान आगे निकलने की स्थिति में इसकी गति कम हो जाती है।
न्यायालय ने पिछले साल 16 सितंबर को इस यचिका पर नोटिस जारी किए थे।
याचिका में 22 मई, 2010 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई से मंगलोर की उड़ान के उतरते समय दुघर्टनाग्रस्त होने की घटना का जिक्र किया गया है जिसमे 158 व्यक्तियों की मौत हो गयी थी।
इसी तरह, याचिका में सात अगस्त को दुबई से कोझिकोड की एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान की कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय हवाई पट्टी से आगे निकलने की घटना का भी जिक्र किया गया है। इस दुर्घटना में दोनों पायलट और 16 यात्रियों की मौत हो गयी थी।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि मंगलोर और कालीकट जैसे हवाई अड्डों के लिये ईएमएएस प्रणाली काफी उपयोगी रहेगी और इसे लगाने का निर्देश दिया जाये।
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