नयी दिल्ली, दो अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एफआरआरओ और दिल्ली पुलिस को समन्वय स्थापित कर बांग्लादेशी नागरिक होने का दावा करने वाले तीन अवैध प्रवासियों की राष्ट्रीयता का सत्यापन करने के लिए कहा, जिन्होंने अपने देश वापस भेजे जाने का अनुरोध किया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है और दोनों विभागों को बांग्लादेश उच्चायोग से इनकी नागरिकता का सत्यापन करना चाहिए। अदालत ने पाया कि दिल्ली पुलिस और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ)इस मामले को एक-दूसरे के पाले में डाल रहे थे।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि सत्यापन की प्रक्रिया दो सप्ताह में पूरी हो और मामले की अगली सुनवाई नौ सितंबर के लिए सूचीबद्ध की।
अदालत उन तीन लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताते हुए वतन वापसी का अनुरोध किया था। नाबालिग सहित तीन याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि वे यहां कैसे पहुंचे और वर्तमान में वे एक रैन बसेरे में रह रहे हैं।
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