जम्मू-कश्मीर: कोरोना के कहर के कारण लगता नहीं है कि कश्मीरियों को लाकडाउन से जल्द मुक्ति मिल पाएगी क्योंकि 90 से ज्यादा रेड जोनों के कारण उनकी आस धूमिल होती जा रही है । यही नहीं अभी भी संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में हो रही बढ़ोतरी के कारण वे 5 अगस्त 2019 के लाकडाउन के अनुभवों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इतना जरूर था की जो इलाके रेड जोन में नहीं आते वहां गतिविधियां और व्यापार को पटरी पर लाने की तैयारियां आरंभ चुकी हैं।
जम्मू-कश्मीर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 300 को पार कर चुकी है। ऐसे में संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने इस चरण में रेड जोन में शत-प्रतिशत लाकडाउन रहेगा। यानी न कोई बाहर से इन इलाकों में दाखिल होगा और न इन क्षेत्रों से कोई बाहर आएगा। प्रशासन ने रेड जोन, ओरेंज जोन और ग्रीन जोन अधिसूचित करने के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी कर दिया है। पूरे राज्य में रेड जोन यानी हाटस्पाट घोषित किए गए जिलों में श्रीनगर, बांडीपोरा, बारामुल्ला, जम्मू, उधमपुर, कुपवाड़ा शामिल हैं।
इन छह जिलों की बात करें तो अभी तक प्रदेश में पाए गए 300 संक्रमित मामलों में 245 संक्रमित इन्हीं जिलों से हैं। रेड जोन में आने जाने के लिए एक ही रास्ता बनाया गया है। चौबीसों घंटे सुरक्षाकर्मियों का एक दस्ता व मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। रेड जोन इलाकों में सिर्फ दवाओं, दाल, सब्जी, राशन, फ्यूमीगेशन और सैनिटाइजेशन गतिविधियों से जुड़े कुछ लोगों की आवाजाही की अनुमति है।
रेड जोन के बाद जम्मू कश्मीर के कुछ जिले हाटस्पाट विद कलस्टर में भी रखे गए हैं। यानी यहां भी संक्रमण के मामले अधिक तो हैं परंतु यह कुछ इलाकों में ही सीमित हैं। ऐसे में केवल उन्हीं इलाकों को ही निगरानी में रखा गया है। इस जोन में जम्मू संभाग का जिला राजौरी और कश्मीर संभाग का जिला शोपियां शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर के पांच जिले नान-हाटस्पाट यानी ओरेंज जोन में शामिल हैं। इनमें कश्मीर संभाग के बडगाम, कुलगाम, पुलवामा, गांदरबल और सांबा जिला शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर संभाग के अन्य सभी जिले ग्रीन जोन में हैं। यानी वहां संक्रमण का कोई भी मामला पाया नहीं गया है। 20 अप्रैल के बाद इन जिलों के अधीन आने वाले इलाकों में जिंदगी को धीरे-धीरे पटरी पर लाने के प्रयास किया जाएगा।
इतना जरूर था कि जो क्षेत्र रेड जोन में नहीं हैं, उन इलाकों में जिंदगी को धीरे-धीरे पटरी पर लाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से 20 अप्रैल से कुछ रियायतें देने की गाइडलाइन के साथ ही प्रदेश सरकार ने भी अपने स्तर पर उद्योग व कारोबार जगत के साथ आम आदमी को राहत देने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। उप राज्यपाल जीसी मुर्मू के कार्यालय की ओर से जारी आदेश में ईंट भट्ठों में उत्पादन की अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
जहां तक बाजार खोलने की बात है, इसके लिए जिलाधीश अपने स्तर पर कैलेंडर तैयार करने में जुट गए हैं। बहुत जल्द कैलेंडर तैयार होगा और इसे सार्वजनिक किया जाएगा, फिर उसके आधार पर ही गैर-जरूरी चीजों की दुकानें भी अपने निर्धारित दिन पर खुल पाएंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के आधार पर अन्य क्षेत्रों में भी 20 अप्रैल से रियायतें लागू की जाएंगी, लेकिन यह सब केवल उन्हीं क्षेत्रों में होगा, जो रेड जोन में नहीं हैं। इस दौरान शारीरिक दूरी व अन्य नियमों का कठोरता से पालन करवाया जाएगा।