Coronavirus: अत्यधिक प्रभावित इलाकों को सील करने के आदेश के बाद गाजियाबाद में दुकानों पर अचानक लगी भीड़
By भाषा | Updated: April 8, 2020 23:54 IST2020-04-08T23:54:13+5:302020-04-08T23:54:13+5:30
कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील करने के राज्य सरकार के फैसले से लोग घबरा गए क्योंकि पहले आयी गलत खबरों में बताया गया कि पूरे जिलों को सील कर दिया जाएगा।
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह घोषणा करने के बाद यहां बुधवार को दुकानों पर जरूरी चीजें खरीदने के लिए घबराये उपभोक्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई कि राज्य में गाजियाबाद सहित कोविड-19 के अत्यधिक प्रभावित इलाके 15 अप्रैल तक पूरी तरह से सील किये जाएंगे।
कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील करने के राज्य सरकार के फैसले से लोग घबरा गए क्योंकि पहले आयी गलत खबरों में बताया गया कि पूरे जिलों को सील कर दिया जाएगा।
यहां बड़ी संख्या में लोग आने वाले दिनों में जरूरी चीजों की कमी की आशंका से दुकानों की ओर दौड़े। कुछ स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि सब्जियों और अन्य खाद्य चीजों के लिए उनसे अधिक कीमत वसूली गई।
स्थिति से निपटने के लिए पुलिस दलों ने घोषणाएं की और लोगों को सूचित किया कि कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया है।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने मीडिया से दो वीडियो क्लिप साझा की जिसमें उन्होंने लोगों से नहीं घबराने की अपील की।
अधिकारियों ने कहा कि जिले में कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया है तथा उन्हीं स्थानों को सील किया गया है जहां कोविड-19 के कुछ मामलों का पता चला है।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पहले की तरह ही सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि गाजियाबाद में 13 अत्यधिक प्रभावित स्थलों को पूरी तरह से सील किया गया है जिसमें पसौंडा गांव, वसुंधरा सेक्टर 2बी, भोपुरा में ऑक्सी होम्ज शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में दैनिक जरूरत की वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
पांडेय ने कहा, ‘‘जनता को सड़कों पर नहीं घूमने की सलाह दी गई है और आदेशों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी और वे हमेशा की तरह उपलब्ध रहेंगी।’’