मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाये गये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण गरीब लोगों को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए सहायता पैकेज की घोषणा करते हुए बुधवार को कहा कि प्रदेश सरकार मजदूरों को प्रति मजदूर 1000 रुपये की सहायता देगी।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, प्रदेश सरकार जनजातीय परिवारों के खातों में दो माह की अग्रिम राशि 2,000 रुपये देगी और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत आने वाले पेंशनर्स को दो माह का अग्रिम भुगतान करेगी।
चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी आयुक्तों, आई.जी., जिला कलेक्टरों, एस.पी., सीएमएचओ, नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका, सीएमओ से कोरोना वायरस की रोकथाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिन के देशव्यापी लाकडाउन के आह्वान के संबंध में चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति और इससे प्रभावित वर्गों के लिये सहायता पैकेज की देने की बात की । उन्होंने कहा, ''संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत मजदूरों को लगभग 8.25 लाख रूपये की सहायता प्रति मजदूर 1000 रुपये के हिसाब से उपलब्ध करायी जायेगी।''
चौहान ने कहा, ''इसी प्रकार 2.20 लाख राशि सहरिया, बैगा, भारिया जनजातियों के परिवारों के खातों में दो माह की अग्रिम राशि दो हजार रुपये भेजी जाएगी।'' उन्होंने कहा कि प्रदेश के 46 लाख पेंशनधारकों को 600 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत रुपये 275 करोड़ प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन निराश्रित पेंशन इत्यादि का दो माह का अग्रिम भुगतान किया जायेगा।
चौहान ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर शासकीय हॉस्पिटल/मेडिकल कॉलेज में नि:शुल्क इलाज किया ही जायेगा साथ-साथ चिन्हित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज/प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नि:शुल्क इलाज सभी वर्गों के लिए उपलब्ध रहेगा। प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान भारत में निर्धारित दरों के हिसाब से भुगतान किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में पंच-परमेश्वर योजना की प्रशासनिक मद में राशि उपलब्ध है। इसे कोरोना वायरस के नियंत्रण तथा लॉकडाउन के कारण जहाँ भी लोगों को भोजन/आश्रय की व्यवस्था करना हो खर्च की अनुमति प्रदान की जा रही है।