तिरुवनंतपुरमः कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन केरल से राहत भरी खबर है। यहां पिछले एक सप्ताह से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है और डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच रही है। इसी को देखते हुए राज्य की पिनराई विजयन सरकार कल से कुछ ढील देने जा रही है, जिससे सामान्य स्थिति पटरी पर लौटे।
बताया गया है कि सोमवार से केरल के 14 जिलों में से कम से कम सात जिलों में सामान्य स्थिति की एक झलक दिखाई देने लगेगी क्योंकि रेस्टोरेंट खुले रहेंगे और ऑड-ईवन फार्मूला लागू किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक की स्थिति सामान्य बनी रहे।
राज्य सरकार ने केंद्र के सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसने केरल को चार क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें रेड, ऑरेंज ए, ऑरेंज बी और ग्रीन जोन शामिल हैं। रेड जोन को छोड़कर बाकी तीनों क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को केरल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पिछले सात दिनों से राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या सिंगल डिजिट तक ही सीमित रही है।
इससे पहले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि उन क्षेत्रों में पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन होगा जिन्हें कोविड-19 हॉटस्पॉट (संक्रमण से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र) घोषित किया गया और अंतरराज्यीय और अंतर जिला यात्रा को अनुमति नहीं दी जाएगी। 20 अप्रैल से राज्य में वाहनों के लिए सम-विषम (ऑड-ईवन) योजना लागू की जाएगी।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि तीन मई तक कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा नहीं होगी और सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। कासरगोड, कन्नूर, कोझीकोड, मलप्पुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा और एर्णाकुलम जिलों में 24 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा और स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि अलप्पुझा, तिरुवनंतपुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, वायनाड जिलों को तीसरे क्षेत्र में शामिल किया गया है और 20 अप्रैल के बाद पाबंदियों में कुछ छूट दी जाएगी, ताकि कम से कम सामान्य जीवन को आंशिक रूप से फिर से शुरू किया जा सके। आंशिक छूट में सार्वजनिक कार्यक्रम या मॉल, सिनेमा थिएटर या पूजा स्थल खोलना शामिल नहीं है। कुछ दुकानें और होटल शाम सात बजे तक खुलेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक क्षेत्र 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकता है और कर्मचारियों के लिए "पारी" लागू की जानी चाहिए। कंपनियों को या तो कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए या परिवहन सुविधाओं की। राज्य सरकार ने निर्माण क्षेत्र को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें एकदूसरे से दूरी बनाये रखने के नियम का पालन सहित स्वास्थ्य संबंधी सावधानियाँ शामिल बरतनी होगी।