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Coronavirus: जम्मू-कश्मीर में लॉकडाउन के बीच बीपीएल परिवारों को दिया जा रहा है मुफ्त राशन, कई इलाके हैं सील

By भाषा | Updated: April 18, 2020 14:28 IST

कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण हुए लॉकडाउन के बीच गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को जम्मू-कश्मीर प्रशासन मुफ्त में राशन मुहैया करा रहा है।

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ठळक मुद्देकेवल उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जिनके पास पास हैं।जिन स्थानों को निरुद्ध क्षेत्र अथवा रेड जोन घोषित किया गया है उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है।

श्रीनगर: कोरोना वायरस (Coronavirus) को फैलने से रोकने के लिए जम्मू-कश्मीर में लोगों की आवाजाही और उनके एक स्थान पर इकट्ठा होने की पाबंदियों का दूसरा महीना शनिवार (18 अप्रैल) से शुरू हो गया। प्रशासन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया करा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने घाटी के अधिकतर स्थानों में मुख्य सड़कों को बंद कर दिया है साथ ही लोगों की आवाजाही रोकने तथा बंद का सख्ती से पालन कराने के लिए कई स्थानों पर अवरोधक लगाए हैं। 

उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जिनके पास पास हैं। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों को निरुद्ध क्षेत्र अथवा रेड जोन घोषित किया गया है उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर घाटी में 80 रेज जोन हैं और 42 दिन तक ये रेड जोन ही रहेंगे।

उन्होंने बताया कि अगर इसके बाद उन स्थानों पर कोविड-19 (COVID-19) के नए मामले सामने आते हैं तो अगले 42 दिन तक इन्हें फिर से रेज जोन बनाया जाएगा। घाटी भर में सभी दुकानें बंद हैं और यातायात बंद हैं। केवल दवा की दुकानों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खोलने की इजाजत है। केंद्र शासित प्रदेश में संकमण के मामले बढ़कर 328 हो गए हैं। 

जम्मू-कश्मीर में पांच मरीजों की मौत हो गई है और 42 उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 59,000 से अधिक लोगों को निगरानी में रखा गया है। उनमें वे लोग शामिल हैं जो या तो सरकार द्वारा स्थापित पृथकवास में हैं अथवा घरों में अलग रह रहे हैं। दूसरे महीने के लिए अनाज देने का काम शनिवार से शुरू हो रहा है और इसे दो सप्ताह मे पूरा कर लिया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि जारी हालात और पाबंदियों को देखते हुए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जाएगा। इस योजना से छह लाख लोगों को फायदा पुहंचेगा और इसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो चावल दिया जाएगा। 

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