नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि इसके नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण उसका कोई नागरिक किसी भी देश में किसी समस्या का सामना नहीं करे। न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ को केंद्र के वकील ने सूचित किया कि विदेश मंत्रालय ने उन्हें जानकारी दी है कि बांग्लादेश के जिन मेडिकल कॉलेजों में भारतीय छात्र रुके हुए हैं उनसे आग्रह किया गया है कि कम से कम एक मेस खुला रहे जो छात्रों को भेजन मुहैया करा सकें।
केंद्र सरकार के वकील जसमीत सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में भारत के नागरिकों को जरूरत पड़ने पर उपयुक्त मेडिकल एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए इस उद्देश्य से नोडल अधिकारियों की एक सूची वेबसाइट पर डाली गई है और किसी समस्या की स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सकता है।
अदालत याचिकाकर्ता वकील गौरव कुमार बंसल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई कि बांग्लादेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिये कदम उठाए जाएं।
अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख तीन अप्रैल तय की और केंद्र से स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा।