कोरोना संकट के कारण घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान में आ रही परेशानी के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने 150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के मार्च एवं अप्रैल माह के बिलों का भुगतान स्थगित करने का निर्णय किया है.
सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया- इन बिलों का भुगतान उपभोक्ता मई माह में जारी होने वाले बिलों की राशि के साथ कर सकेंगे. इससे प्रदेश के करीब एक करोड 5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.
यही नहीं, कृषि एवं घरेलू श्रेणियों के सभी उपभोक्ता जो 31 मई, 2020 तक बिलों का भुगतान करेंगें, तो उन्हें आगामी बिल में भुगतान की गई राशि की 5 प्रतिशत छूट दी जाएगी.
सीएम गहलोत का कहना हे कि सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को यह राहत देने के लिए राज्य सरकार करीब 650 करोड़ रूपए डिस्कॉम्स को उपलब्ध करवाएगी.
यही नहीं, राज्य सरकार ने ऐसे कृषि एवं घरेलू कनेक्शन जो बकाया राशि के कारण 31 मार्च, 2019 से पहले काटे गए थे, उनके लिए एमनेस्टी योजना की अवधि भी 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी है. इससे किसानों को करीब 45 करोड़ रुपए की छूट का लाभ मिल सकेगा और उनके काटे गए कनेक्शन फिर चालू हो सकेंगे.
याद रहे, राज्य सरकार ने कोरोना से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में किसानों को संबल देने के लिए कृषि उपभोक्ताओं के मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल एवं मई में जारी होने वाले बिलों का भुगतान भी 31 मई, 2020 तक स्थगित किया है. इससे प्रदेश के करीब 13 लाख किसानों को लाभ मिलेगा.
राज. प्रतिष्ठान, लॉकडाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी अघरेलू (व्यावसायिक- पर्यटन से संबंधित प्रतिष्ठान, शोरूम, दुकान, होटल, वर्किंग हॉस्टल आदि) के करीब 11 लाख कनेक्शन के मार्च, अप्रैल के विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को लॉकडाउन अवधि के अनुपात में 31 मई तक डेफर किया है.
इसके अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विद्युत कनेक्शन के मार्च, अप्रैल के उपभोग के बिल जो अप्रैल, मई में जारी होंगे, उनमें फिक्स्ड चार्ज को लॉकडाउन अवधि के अनुपात में 31 मई, 2020 तक स्थगित किया है, जिससे लघु, मध्यम, बड़ी औद्योगिक इकाइयों के करीब 1 लाख 68 हजार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल पाएगी.
इसके अतिरिक्त राज्य के समस्त आम उपभोक्ताओं को पेयजल बिलों के भुगतान से राहत प्रदान करते हुए मार्च माह एवं अप्रेल माह के बिलों का भुगतान भी स्थगित किया गया है. इनका भुगतान उपभोक्ता जून माह में कर सकेंगे. इस निर्णय से करीब 100 करोड़ रूपए का राजस्व संग्रहण स्थगित होगा.
सीएम गहलोत का कहना है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों, किसानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत एवं पानी के बिलों का भुगतान स्थगित करने, कृषि गतिविधियों के लिए किसानों को सहायता प्रदान करने जैसे कई फैसले लेकर सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है.