कोरोना वायरस के संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अगले एक साल तक विधायकों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह अप्रैल महीने से ही लागू होगा। इसके अलावा कैबिनेट कोरोना संकट के बाद अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार योजना के आकलन और तैयारी के लिए 2 समितियों के गठन की मंजूरी दी है।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 162 नए मामले
महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस के 162 नए मामले सामने आये हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,297 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह एक दिन में कोविड-19 के रोगियों की संख्या में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। अधिकारी ने कहा, ‘‘162 नए मामलों में से 143 मुंबई से दर्ज किए गए हैं।’’
अन्य शहरों में, कल्याण-डोंबिवली से चार मामले, पुणे और औरंगाबाद से तीन-तीन, पिंपरी चिंचवड़ और नवी मुंबई से दो-दो, और यवतमाल, ठाणे शहर, मीरा भयंदर, वसई-विरार और सिंधुदुर्ग से एक-एक मामले सामने आये हैं। राज्य में इस बीमारी से बुधवार तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है।
इन राज्यों में भी हो चुका है सैलरी कट का फैसला
महाराष्ट्र के अलावा असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कोरोना वायरस महामारी से उपजी स्थिति को देखते हुए विधायकों की सैलरी में कटौती का फैसला लिया जा चुका है।
बिहार में सिर्फ 15 प्रतिशत की कटौती
बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रियों एवं विधान मंडल के सदस्यों के वेतन में अगले एक साल तक 15 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया है। यह राशि कोरोना वायरस से निपटने के लिए “कोरोना उन्मूलन कोष” में दी जाएगी।