प्रयागराजः कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ पीठ में अवकाश बढ़ाकर 28 मार्च तक कर दिया गया है।
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस अवधि के दौरान अत्यधिक जरूरी मामलों तक ही इस अदालत का न्यायिक कार्य सीमित होगा।
इस अवधि के दौरान रजिस्ट्री किसी सामान्य मामले पर विचार नहीं करेगी। 26 और 27 मार्च को जिन मामलों की सुनवाई की जानी थी, उन मामलों की सुनवाई क्रमशः 9 और 10 अप्रैल को की जाएगी।
कोरोना वायरस : सरकार ने 25 मार्च से घरेलू उड़ानें बंद कीं
केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि 25 मार्च से देश में किसी भी घरेलू यात्री विमान को परिचालन की अनुमति नहीं होगी। तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के लिहाज से यह कदम उठाया गया है।
भारत पहले ही रविवार से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा चुका है। मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया, ‘‘24 मार्च, 2020 की मध्यरात्रि, भारतीय मानक समयानुसार रात 23:59 पर सभी घरेलू व्यावसायिक विमानन कंपनियों के संचालन बंद हो जाएंगे।’’
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘विमानन कंपनियों को अपना संचालन इस प्रकार तय करना होगा कि वे 24 मार्च, 2020 रात 23:59 तक अपने गंतव्य पर उतर जाएं।’’ हालांकि, प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि यह पाबंदी मालवाहक जहाजों पर लागू नहीं होगी। इससे पहले दिन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी भारतीय विमानन कंपनियों को कहा था कि वे ऐसे लोगों को विमान में सवार ना होने दें जिनके हाथों पर ‘‘होम क्वारेंटाइन’’ (घर में पृथक रहने) की मुहर लगी हो।
देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 415
देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 415 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। देश के अधिकतर हिस्सों में सोमवार को लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिला। इस बीच केन्द्र सरकार ने वायरस पर नियंत्रण के लिये लागू पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
कोरोना वायरस से दुनियाभर में 14,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में अब तक सात लोग जान गंवा चुके हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोमवार को कर्फ्यू लागू कर दिया। ऐसा बड़ा कदम उठाने वाला देश का यह पहला राज्य है। अधिकारियों ने बताया कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कर्फ्यू की घोषणा की। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर पाबंदी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का सही ढंग से पालन हो क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया है कि कुछ लोग इसका गंभीरता से पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, ''लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
कृपया अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं।'' दिल्ली, झारखंड और नगालैंड ने राज्यव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है, जबकि बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी ऐसी ही घोषणा की जा चुकी है। महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान और उत्तराखंड सहित कई राज्य पहले ही आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई समेत देशभर के 80 जिलों में ट्रेन और अंतर-राज्यीय बस सेवाएं 31 मार्च तक निलंबित होने से लोगों की यात्रा और आवाजाही पर पाबंदी लगी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है। सरकार के संचार विंग प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने ट्वीट किया, ''राज्यों से कहा गया है कि वे उन क्षेत्रों में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करें, जहां इसकी घोषणा की गई है।
उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'' इधर, राष्ट्रीय राजधानी में देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान, एम्स ने 24 मार्च से लेकर अगले आदेश तक विशेष सेवाओं समेत अपनी ओपीडी बंद करने का फैसला लिया है। इस दौरान नए और पुराने मरीजों का पंजीकरण बंद रहेगा। इससे पहले एम्स ने सर्कुलर जारी करके 21 मार्च से केवल आपातकालीन सर्जरियों को छोड़कर सभी सर्जरियों पर रोक लगाने की जानकारी दी थी। देश में अलग-अलग हिस्सों से कोरोना वायरस से संक्रमण के 55 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 415 हो गई है। इनमें से सात लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों में 41 विदेशी नागरिक हैं। गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र में रविवार को एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब ने चार लोगों की मौत की खबर दी है। 24 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। भाारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कहा कि सोमवार सुबह 10 बजे तक 18,383 नमूनों की जांच की जा चुकी है। यह तत्काल स्पष्ट नहीं हुआ है कि नये मामले कहां से आए हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमण के 67 मामले हैं जिनमें तीन विदेशी नागरिक शामिल हैं। केरल से भी 67 मामले सामने आए हैं जिनमें सात विदेशी शामिल हैं। दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या एक विदेशी समेत 29 है जबकि उत्तर प्रदेश में एक विदेशी समेत 28 लोग संक्रमित हैं। राजस्थान में दो विदेशी नागरिकों समेत 27 लोग संक्रमण से ग्रस्त हैं।
तेलंगाना में 11 विदेशी समेत 26 लोग संक्रमित हैं। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 26 मरीज हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड सहित देश भर से मामले सामने आए हैं। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए उन कैदियों को श्रेणीबद्ध करने के लिये उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया, जिन्हें पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टेलीविजन समाचार चैनलों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोनोवायरस को ''जीवन की एक बड़ी चुनौती'' करार देते हुए कहा कि इससे नए और अभिनव समाधानों के माध्यम से निपटने की आवश्यकता है।
मोदी ने कहा, ''पत्रकारों, कैमरामैन और तकनीशियनों के अथक प्रयास राष्ट्र की बड़ी सेवा है। मीडिया को सकारात्मक संचार के माध्यम से निराशावाद और खौफ का मुकाबला करना चाहिए। कोविड-19 जीवन भर की चुनौती है और इसे नए और अभिनव समाधानों के माध्यम से निपटने की आवश्यकता है।'' वहीं, सीएए के खिलाफ मुंबई के नागपाडा में सीएए के खिलाफ चल रहे 'मुंबई बाग' विरोध प्रदर्शन को रोक दिया गया है।
प्रदर्शन में शामिल लोगों ने यह जानकारी दी। यह प्रदर्शन इस साल 26 जनवरी से चल रहा था। इधर तमिलनाडु में मंगलवार शाम छह बजे से 31 मार्च तक लॉकडाउन लागू रहेगा। मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने इसकी घोषणा की।
पलानीसामी ने सोमवार को विधानसभा में बयान दिया कि जरूरी सामानों और आपात सेवाओं को छोड़कर सार्वजनिक तथा निजी परिवहन बंद रहेगा। राज्य में कोरोना वायरस के अबतक नौ मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच, नगालैंड में एहतियाती तौर पर लागू लॉकडाउन के बीच सोमवार को लोगों के बीच जरूरी सामान खरीदारी को लेकर गहमागहमी देखने को मिली। मणिपुर के मुख्य सचिव तेमजिन टोये ने रविवार को आश्वासन दिया था कि लॉकडाउन के बावजूद राज्य में जरूरी सामान की कमी नहीं पड़ेगी।