कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वाले लोगों को अब 4 लाख रुपये नहीं मिलेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने 4 लाख रुपये देने के अपने ही फैसले को वापस ले लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से मौत होने पर स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से मृतकों के परिजनों को 4 लाख की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया था। भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी संजीव कुमार जिंदल ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी।
आज तक के मुताबिक, संजीव कुमार जिंदल ने बताया कि अब स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के तहत कोरोना वायरस के इलाज में होने वाले खर्च को दिया जाएगा। इससे साफ हो गया कि इस बिमारी की वजह से मौत होने पर सरकार पैसा नहीं देगी। इसके बदले सरकार अब अगर कोई कोरोना वायरस की चपेट में आता है, तो उसके आइसोलेशन और जांच से लेकर इलाज तक में होने वाला खर्च ही सरकार देगी। वहीं, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से धनराशि देने का फैसला भी राज्य सरकार करेगी।
बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर शनिवार को 84 पहुंच गई है, और इस संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इनमें दिल्ली और कर्नाटक में हुई एक-एक व्यक्ति की मौत के मामले भी शामिल हैं। सऊदी अरब से हाल में लौटे कलबुर्गी के 76 वर्षीय एक व्यक्ति की बृहस्पतिवार को मौत हो गई थी जबकि कोरोना वायरस से संक्रमित दिल्ली की 68 वर्षीय एक महिला की शुक्रवार की रात राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में हो गई थी।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महिला का पुत्र विदेश से आया था और वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। महिला की मौत मधुमेह और उच्च रक्तचाप के कारण हुई। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के सात मामले और उत्तर प्रदेश में 11 मामले सामने आये है।
कर्नाटक में कोरोना वायरस के छह मरीज जबकि महाराष्ट्र में 14 और लद्दाख में तीन मरीज है। इसके अलावा राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, आंध प्रदेश और पंजाब से एक-एक मामला सामने आया है। केरल में कोरोना वायरस के 19 मामले दर्ज किये गये है जिनमें से तीन मरीजों को पिछले महीने इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी। मं
मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 83 पुष्ट मामलों में 17 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इनमें इटली के 16 पर्यटक और कनाडा का एक नागरिक है। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया है। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अनिल मलिक ने कहा था कि केवल चार भारत-नेपाल सीमा चौकियां संचालित रहेंगी और भूटान तथा नेपाल के नागरिकों के लिए देश में वीजा मुक्त प्रवेश जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि करतारपुर गलियारे को बंद करने का निर्णय विचाराधीन है।