ठळक मुद्देसरकार से मांग की गई है कि वह असहमति रखने वाले लोगों को निशाना बनाना बंद करे। एप्वा की सचिव कविता कृष्णन ने कहा कि उन्होंने मांग की है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को तत्काल छोड़ा जाए।
नयी दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए महिला अधिकार समूहों ने मांग की है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को जेल से रिहा किया जाए और तत्काल उनके खिलाफ मुकदमे बंद किए जाएं।
ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमन्स एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमन एसोसिएशन (एप्वा) की ओर से हस्ताक्षरित एक बयान आया है जिसमें सरकार से मांग की गई है कि वह असहमति रखने वाले लोगों को निशाना बनाना बंद करे।
महिला अधिकार कार्यकर्ता और एप्वा की सचिव कविता कृष्णन ने कहा कि उन्होंने मांग की है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों और पत्रकारों को तत्काल छोड़ा जाए।