देहरादून, तीन जून उत्तराखंड में 18-44 आयु वर्ग के लोगों के कोविड-19 टीकाकरण अभियान में गति लाने के लिए राज्य सरकार अब निजी चिकित्सा संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करेगी ।
इस संबंध में बृहस्पतिवार को देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर के निजी चिकित्सा संस्थानों और औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य महानिदेशक डा तृप्ति बहुगुणा ने एक बैठक की ।
बैठक के बाद डा तृप्ति ने बताया कि प्रदेश में 18-44 आयु वर्ग के लोगों की संख्या लगभग 50 लाख है और इनके लिए केंद्र से उपलब्ध हो रहे टीकों से टीकाकरण कार्यक्रम को संपादित करने में लग रहे अधिक समय को देखते हुए निजी चिकित्सालयों तथा प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ० कुलदीप मर्तोलिया, यूएनडीपी एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों सहित निजी अस्पताल, भारतीय चिकित्सा संघ एवं अंबुजा, महिंद्रा ग्रुप, हीरो होंडा सहित विभिन्न उद्योग संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉ० सरोज नैथानी ने बताया कि प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान कुल 131 निजी स्वास्थ्य इकाइयों द्वारा भी टीका लगाया जा रहा है ।
उन्होंने बताया कि फिलहाल 18-44 आयु वर्ग के व्यक्तियों के टीकाकरण का कार्यक्रम चार निजी स्वास्थ्य इकाइयों में किया जा रहा है तथा 27 निजी चिकित्सालयों द्वारा टीका क्रय करने का कार्य आरम्भ कर दिया है ।
डॉ० नैथानी ने बताया कि बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि प्रमुख औद्योगिक इकाइयां निजी स्वास्थ्य संस्थानों में अपने कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित करें जिससे टीकाकरण का कार्य जल्द पूर्ण हो सके।
बैठक में मौजूद औद्योगिक इकाइयों ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार निजी अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए यूजर्स चार्ज निर्धारित कर दे ।
केंद्र ने निजी चिकित्सा इकाइयों में कोविड टीकाकरण की एक खुराक की कीमत 900 रू निर्धारित की है तथा चिकित्सालय द्वारा औद्योगिक इकाइयों के कार्यस्थल में जाकर टीकाकरण कराए जाने हेतु यूजर्स चार्जेज लिए जाने की व्यवस्था भी की गयी है ।हांलांकि यह निर्धारित नहीं है। औद्योगिक इकाइयों के अनुसार, गुरुग्राम में यूजर्स चार्ज 250 रू प्रति डोज निर्धारित किया गया है और इसी प्रकार उत्तराखंड में भी यूजर्स चार्ज निर्धारित किया जाना चाहिए।
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