कोविड-19 को नियंत्रित करना पहली प्राथमिकता, असम को शीर्ष पांच राज्यों में से एक बनाना लक्ष्य : सरमा
By भाषा | Updated: May 10, 2021 20:39 IST2021-05-10T20:39:50+5:302021-05-10T20:39:50+5:30
कोविड-19 को नियंत्रित करना पहली प्राथमिकता, असम को शीर्ष पांच राज्यों में से एक बनाना लक्ष्य : सरमा
गुवाहाटी, 10 मई असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य में कोविड-19 की “खतरनाक” स्थिति को नियंत्रित करना उनकी पहली प्राथमिकता है और अगले पांच सालों में प्रदेश को देश के शीर्ष पांच राज्यों में से एक बनाना उनका लक्ष्य होगा।
शपथ ग्रहण के बाद संवादाताओं को संबोधित करते हुए सरमा ने असम के विद्रोही गुटों खासकर उल्फा (आई) से हथियार डालकर अपने सभी मुद्दों को सुलझाने और असम में शांति स्थापित करने के लिये मुख्यधारा में शामिल होने को कहा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार दूसरी बार बनी भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक मंगलवार को होगी, जिसमें कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के साथ ही इसपर लगाम लगाने के उपायों पर भी विचार होगा।
सरमा भाजपा के नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस के भी संयोजक हैं। उन्होंने दूसरे उद्देश्यों में हर साल एक लाख रोजगार देने, सूक्ष्म वित्तीय ऋणों को माफ करने, राज्य को हर साल आने वाली बाढ़ की विभीषिका से मुक्त कराने जैसे सभी चुनावी वादों को पूरा करना है।
उन्होंने कहा, “मेरा लक्ष्य अगले पांच वर्षों में असम को भारत के शीर्ष पांच राज्यों में से एक बनाना है। हम विकास को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं और सभी जाति, पंथ व समुदायों के बीच शांति लाना चाहते हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये हम कल से काम करेंगे।”
असम में कोविड-19 की “खतरनाक” स्थिति पर उन्होंने कहा कि जब तक राज्य में महामारी नियंत्रण में नहीं आएगी, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी मामले कम नहीं होंगे।
उन्होंने कहा, “असम में कोविड-19 की स्थिति गंभीर है। हमारे यहां दैनिक मामलों की संख्या 5000 के पार पहुंच गई है। कल मंत्रिमंडल की बैठक में हम सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और कदम उठाएंगे। हम मामलों को रोकने के लिये कदम उठाएंगे…नयी सरकार प्रसार (कोरोना वायरस का) रोकने के लिये हरसंभव कदम उठाएगी।”
सरमा ने रविवार को भाजपा विधायक दल और राजग विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
राज्य में उग्रवाद को खत्म करने पर उन्होंने कहा, “मैं परेश बरुआ (प्रतिबंधित उल्फा (आई) के कमांडर-इन-चीफ) से सशस्त्र संघर्ष छोड़कर समस्या के समाधान के लिये बातचीत में शामिल होने का अनुरोध करता हूं। अपहरण और हत्याओं से समस्याएं जटिल बनती हैं, सुलझती नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि हम अगले पांच वर्षों में भूमिगत विद्रोहियों को मुख्यधारा में लौटने के लिये तैयार कर लेंगे।”
यह संगठन कई हत्याओं और अपहरण के मामलों के लिये जिम्मेदार है। इनमें से नवीनतम मामला इस साल अप्रैल में असम-नगालैंड सीमा पर शिवसागर जिले में लकवा तेल रिग से ओएनजीसी के तीन कर्मचारियों के अपहरण का है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने उग्रवाद निरोधी अभियान तेज कर दिया था और उल्फा (आई) के एक शीर्ष कमांडर को मार गिराया था और उसके एक सहायक को गिरफ्तार किया था।
विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार असम के सीमावर्ती जिलों में 20 प्रतिशत नामों और अन्य इलाकों में 10 प्रतिशत नामों का पुन: सत्यापन चाहती है।
उन्होंने कहा, “अगर बेहद नगण्य गलतियां पाई गईं तब हम मौजूदा एनआरसी के साथ आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन, अगर व्यापक विसंगतियां हैं तो मुझे लगता है कि अदालत संज्ञान लेगी और नए दृष्टिकोण के साथ आगे का काम करेगी।”
‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाने के भाजपा के आश्वासन के बारे में पूछे जाने पर, सरमा ने कहा, “हर वादा पूरा करने के लिये किया गया है। उन्हें पूरा करने के लिये, जो भी संभव होगा हम करेंगे।”
उन्होंने कहा कि उनके पूर्ववर्ती सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में राज्य बीते पांच सालों के दौरान शांति और विकास के पथ पर आगे बढ़ा और नयी सरकार इसे और “त्वरित गति” से आगे बढ़ाएगी।
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