भोपाल, 26 दिसंबर तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर किसानों के चल रहे प्रदर्शनों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने इन कानूनों का लाभ आसानी से किसानों तक पहुंचाने के वास्ते कई फैसले लिए हैं।
उन्होंने कहा कि अब किसान और फसल क्रय करने वाली कंपनी, व्यापारी या व्यक्ति के मध्य होने वाले अनुबंध प्रपत्र को अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) राजस्व कार्यालय में दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि किसान के साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं हो सके।
चौहान ने कहा कि अनुबंध के लिए राज्य सरकार द्वारा एक ‘प्रोफार्मा’ तैयार किया जा रहा है जिसमें किसान और फसल क्रय करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि, व्यापारी या व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे तथा इस प्रपत्र को अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा।
आधिकारिक विज्ञप्ति में चौहान के हवाले से कहा गया कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश की सभी 313 जनपद पंचायतों में नए कृषि कानूनों की बारीकियों से कृषकों को अवगत कराने और इन कानूनों का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे, ताकि संबंधित कृषि कानूनों के हर पहलू से किसान अवगत होकर फायदा प्राप्त कर सकें।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में नए कानूनों के लिए की गई पहल के अनुरूप क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया गया है।
चौहान ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा को पूरा किया जाएगा।
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