नयी दिल्ली, 10 दिसंबर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों द्वारा तैयार हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए एक नयी योजना बनाई है। यह जानकारी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (टीआरआईएफईडी) के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्णा ने शुक्रवार को दी।
उन्होंने ‘ट्राइब्स- टेल्स फ्रॉम ट्राइबल हार्टलैंड्स’ नामक अपनी किताब के विमोचन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि इस योजना के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।
जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में कृष्णा ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना’ की जल्द घोषणा मंत्री द्वारा की जाएगी। इसे मंत्रिमंडल को भेजा गया है।’’
कृष्णा ने बताया कि वह कॉफी बोर्ड आफ इंडिया की तर्ज पर लघु वन उत्पाद बोर्ड बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं और इसे विचार के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाएगा। उन्होंने जनजातीय मामलों के मंत्री से आग्रह किया कि वह इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री से चर्चा करें।
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