कोलकाता, 26 जुलाई कलकत्ता उच्च न्यायालय प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर ऑनलाइन सुनवाई के दौरान कनेक्टिविटी के मुद्दे पर दिए अपने एक न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों को मामले आवंटित करने के संबंध में भी आपत्ति जताई थी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय बार लाइब्रेरी क्लब सचिव प्रमित रे ने सोमवार को कहा कि वरिष्ठ न्यायाधीशों ने वकीलों के तीन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं के साथ हुई बैठक के दौरान बताया कि शीर्ष न्यायालय में एसएलपी दाखिल की गई है जिसमें न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य के 19 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है और नतीजे आने तक न्यायाधीशों को मामले आवंटित करने का इंतजार करना होगा।
रे ने बैठक के बाद बताया, ‘‘हमें सूचित किया गया है कि न्यायमूर्ति के आदेश को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत में एसएलपी दाखिल की गई है।’’इस बैठक में कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और द इनकॉरपोटेड लॉ सोसायटी के सचिव भी शामिल हुए।
कलकत्ता उचच न्यायालय बार एसोसिएशन के सचिव धीरज त्रिवेदी ने बताया कि न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जीद्, न्यायमूर्ति सौमेन सेन, न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार, न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति शिवकांत प्रसाद तीनों बार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में शामिल हुए, जिसमें वकीलों के आमने-सामने की उपस्थिति, डिजिटल माध्यम से बहस और उच्च न्यायालय के समय को बढ़ाने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।