भोपाल, एक मार्च मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पिछले महीने हुए बस हादसे में मारे गये 54 लोगों के परिजनों को और मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने सहित अन्य मांगों पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सोमवार को सदन से बहिर्गमन किया।
कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल सहित पार्टी के अन्य विधायकों द्वारा दिए गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल ने भाजपा सरकार को इस हादसे के लिए जमकर घेरा।
कांग्रेस विधायकों ने इस हादसे के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रूपये के मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की।
उन्होंने कहा कि इस हादसे के मारे गये 40 से अधिक लोग एएनएम (महिला स्वास्थ कार्यकर्ता) की भर्ती परीक्षा सहित अन्य व्यावसायिक परीक्षा देने सीधी से सतना जा रहे थे, इसलिए उन्हें यह मुआवजा दिया जाना चाहिए।
इसके अलावा, उन्होंने मांग की कि इस बस के मालिक एवं चालक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाये और ऐसी ठोस नीति बनाई जाये कि भविष्य में इस तरह के हादसों को टाला जा सके।
मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एवं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने हादसे के तुरंत बाद बचाव एवं राहत कार्य किया।
मालूम हो कि मध्यप्रदेश में सीधी जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर पटना गांव के पास 16
फरवरी को सीधी से सतना जा रही यात्रियों से खचाखच भरी यह बस ट्रैफिक जाम से बचने के लिए अपने अनुमति मार्ग को बदलकर दूसरे मार्ग से जा रही थी और नहर में गिर गई थी। हादसे के वक्त इसमें करीब 25 फीट पानी बाणसागर बांध से तेज गति से प्रवाहित हो रहा था, जिससे 54 लोगों की मौत हो गई थी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।