नयी दिल्ली, 25 नवंबर कांग्रेस ने संसद के केंद्रीय कक्ष में शुक्रवार को ‘संविधान दिवस’ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। साथ ही ऐसी संभावना भी जतायी जा रही है कि कई अन्य विपक्षी दल भी इस फैसले में उसका साथ दे सकते हैं।
कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान पर निरंतर हमले करते हुए संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई पार्टी के संसदीय मामलों के रणनीतिक समूह की बैठक में यह फैसला किया गया। पिछले साल भी कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था।
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘जब सरकार संविधान पर निरंतर हमले कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है तो फिर ऐसे कार्यक्रम का दिखावा क्या करना है? हम संविधान पर हमले करने वाली सरकार के ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते।’’
सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए कई अन्य विपक्षी दल भी इस कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला कर सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के नेता विपक्षी दलों के नेताओं के संपर्क में हैं। द्रमुक, शिवसेना, आरएसपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भाकपा, माकपा, राजद, झामुमो, आईयूएमएल और कुछ अन्य दल भी इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर सकते हैं।
गौरतलब है कि ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ के तहत संसद के केंद्रीय कक्ष में शुक्रवार (26 नवंबर) को ‘संविधान दिवस’ पर एक कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संबोधित करेंगे।
संसदीय कार्य मंत्रालय के बयान के अनुसार, राष्ट्रपति अपने संबोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तथा उनके साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के लिए पूरे देश को आमंत्रित किया गया है।
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