नयी दिल्ली, 27 मई कांग्रेस ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को कहा कि इस बैठक में गैर-भाजपा शासित राज्य उपकरण संबंधी राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए और अधिक कर्ज लेने की बजाय केंद्र सरकार से अनुदान की मांग करेंगे।
पार्टी नेता और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य इस बैठक में अपनी दूसरी चिंताओं को भी उठाएंगे ताकि ‘जीएसटी की व्यवस्था को सही करने’ में मदद मिल सके।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और आपात स्थिति के चलते सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है तथा कई कारोबार बंद हो गए हैं।
बादल ने बताया कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, और केरल के प्रतिनिधियों ने बुधवार को डिजिटल बैठक की और जीएसटी परिषद की बैठक में आगे बढ़ाए जाने वाले मुद्दों और जीएसटी के ढांचे में सुधार के उपायों को लेकर चर्चा की।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया, ‘‘इस वक्त देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो लंबित मुद्दों का समाधान कर सके।’’
बादल ने कहा कि महामारी के कारण भाजपा शासित राज्यों समेत सभी प्रदेश प्रभावित हुए हैं तथा ऐसे में जीएसटी की व्यवस्था में ढांचागत बदलाव करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, ‘‘विपक्ष शासित राज्य बैठक में स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि उन्हें केंद्र से अनुदान की जरूरत है तथा उपकर संबंधी राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र उन्हें और कर्ज लेने पर विवश नहीं कर सकता।’’
बादल ने कहा कि जीएसटी परिषद का एक उपाध्यक्ष नियुक्त होना चाहिए और यह विपक्ष शासित राज्य से होना चाहिए तथा दिल्ली में जीएसटी परिषद का राज्यों के लिए समर्पित एक सचिवालय भी होना चाहिए।
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