लखनऊ, 31 मई कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा राज्य में तीसरी बार आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) के तहत कर्मचारियों की हड़ताल पर छह माह तक रोक लगाए जाने को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के संयोजक ललन कुमार ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में तीसरी बार एस्मा लगाए जाने के बाद सरकार की नियत पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर अपने तानाशाही रवैये का परिचय देती रहती है। हाल ही में सरकार ने एस्मा के तहत तीसरी बार सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने तक के लिए रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि सरकार किसी भी प्रकार के आदेश कर्मचारियों पर थोप सकती है, उनके साथ बिना किसी विरोध के अन्याय किया जा सकता है।
कुमार ने कहा कि सरकार ने यह तुगलगी फ़रमान जारी कर कर्मचारियों के लोकतान्त्रिक अधिकारों का हनन किया है। अपनी माँगों को लेकर प्रदेश के विभिन्न विभागों से संबंधित कर्मचारी हड़ताल के ज़रिये अपनी इन माँगों के समक्ष रखते हैं, जिसको सुनना और उसका हल निकालना सरकार का कार्य है। मगर सरकार अपने कर्तव्यों से भागते हुए कर्मचारियों के अधिकार छीन रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के शुरुआत से ही झूठे वादे करते आ रही है। मगर चार वर्ष बीत जाने के बाद भी उन वादों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनके आश्वासनों से त्रस्त होकर जब लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं तो इसी प्रकार से उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के कई संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच, प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गत 27 मई को प्रदेश में एस्मा के तहत कर्मचारियों को हड़ताल पर छह महीने की रोक लगा दी।
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